नाम डिसप्ले करना जरूरी नहीं करेगी सरकार, मिलेगा बैज या पंजीकरण नंबर

राज्य में रेहड़ी फहड़ी चलाने वालों को मिलेगा बैज या पंजीकरण नंबर
हर्षवर्धन चौहान ने 4 नवंबर को बुलाई विधानसभा कमेटी की बैठक

विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
हिमाचल में संजौली मस्जिद विवाद के बाद नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी पर जारी काम के बीच एक बड़ी अपडेट आई है। हिमाचल सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरह हर स्ट्रीट वेंडर के लिए नाम डिस्प्ले करना जरूरी नहीं करेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सिफारिशें शहरी विकास विभाग ने तैयार की हैं। इनमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नाम डिस्प्ले करना जरूरी नहीं किया गया है। इस पूरे ऑर्डर को देखने के बाद अब कुछ रिकमेंडेशन तैयार की गई हैं। दूसरी ओर, विधानसभा कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने 4 नवंबर को इस कमेटी की अगली बैठक बुला ली है। इस बैठक पर इन रिकमेंडेशन पर चर्चा होगी। साथ ही लोगों की ओर से आए सुझावों पर भी गौर किया जाएगा। राज्य सरकार की इस कमेटी ने लोगों से भी सुझाव लिए थे। यह सुझाव दिया जा रहा है कि हर स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसे उसे डिस्प्ले करना होगा। यह एक बैज के तौर पर भी डिस्प्ले हो सकता है। इन रिकमेंडेशन पर अब पहले विधानसभा की कमेटी ने फैसला लेना है और उसके बाद इसकी सिफारिश राज्य मंत्रिमंडल में रखी जाएगी।
विधानसभा कमेटी की बैठक में 2014 के भारत सरकार के एक्ट पर भी चर्चा होगी। कमेटी की पिछली बैठक में कुछ सदस्यों ने लाइसेंस को सबलेट करने की का मामला भी उठाया था। इस पर भी विचार किया जाएगा कि जिस व्यक्ति को लाइसेंस जारी किया गया है वो ही इसका इस्तेमाल करे। इस कमेटी में समिति सदस्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह,