HP News : उद्योगपतियों, व्यापारियों के साथ सरकारी कर्मचारियों को छोडऩी ही होगी सबसिडी
सीएम सुक्खू ने गरीबों के हक को ध्यान में रखते हुए किया आह्वान
विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में संचालित उद्योगों के उद्योगपतियों, व्यापारियों व अधिक वेतन लेने वाले सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे गरीबों के हक को ध्यान में रखते हुए सबसिडी छोडऩे का मन बना लें। सोमवार को अंतरराष्ट्रीय श्रीरेणुकाजी मेले के शुभारंभ अवसर पर रेनू मंच पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, तो देखने में आया कि हिमाचल में जो गरीब परिवार हैं, वे आर्थिक रूप से अभी भी पिछड़े हुए हैं, जबकि प्रदेश में उद्योगपति, व्यापारी व होटल व्यवसायी तथा अधिक वेतन लेने वाले कर्मचारी गरीबों को दी जाने वाली सबसिडी का लाभ उठा रहे हैं।
ऐसे में हिमाचल सरकार तमाम उद्योगपतियों, व्यापारियों व कर्मचारी का आह्वान करती है कि वे सबसिडी छोडऩे का मन बना लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहे हैं, उन्हें किस बात की सबसिडी मिलनी चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया के पड़ोसी राज्यों में जो बिजली की दरें उद्योगपतियों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं, हिमाचल सरकार उससे 50 पैसे कम प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसदों का आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार से प्रदेश के ओपीएस कर्मचारियों के 4500 करोड रुपए की राशि हिमाचल सरकार को केंद्र सरकार से दिलवाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूर्व भाजपा सरकार की तर्ज पर बिना बजट व बिना स्टाफ के संस्थान नहीं खोलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पहले शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य विभागों में स्टाफ की तैनाती करेगी, उसके बाद ही संस्थान खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के देश में शिक्षा के क्षेत्र में 21वें स्थान पर लुढक़ने में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का हाथ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल के गरीब, किसान व गांव के लोगों के अधिकारों पर पिछले 40 सालों से कुठाराघात होता रहा है, परंतु वर्तमान सरकार यह प्रथा बंद करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीरेणुका बांध परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू होगा। कुछ औपचारिकताएं शेष बची हैं। उनका निपटारा करने के बाद रेणुका बांध का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले बजट में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाएं लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में हिमाचल सरकार कड़े फैसले लेगी। प्रदेश में चोर दरवाजे बंद किए जाएंगे तथा आम लोगों के घर सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसका प्रयास किया जाएगा।