पंचायतों को सौंपी जाएंगी पेयजल योजनाएं

जलशक्ति विभाग ने बनाई योजना; परियोजनाओं की मैपिंग करने के निर्देश, ग्रामीण विकास विभाग ने मांगी जानकारी
आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का काम जिम्मा पंचायतों को दिया जा सकता है। इसके लिए तैयारी चल रही है, जिससे पहले जलशक्ति विभाग सभी पेयजल योजनाओं की मैपिंग करवा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मकेश अग्रिहोत्री ने पिछले दिनों जलशक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें इस मामले को लेकर चर्चा की गई और जलशक्ति विभाग को इस पर फील्ड में मैपिंग करवाकर जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। उनको कहा गया है कि पंचायतों में कितनी पेयजल योजनाएं हैं और किस पंचायत में कितनी योजनाएं हैं, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। इसके बाद ही इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यह मामला कैबिनेट के ध्यान में लाया जाएगा, मगर इससे पहले पूरी तैयारी की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पंचायतों को ही पेयजल योजनाओं का जिम्मा दे दिया जाएगा, जो अपने हिसाब से आगे इनका संचालन करेंगी। इनका पूरा जिम्मा उन्हीं का होगा, जिससे जलशक्ति विभाग को अलग कर दिया जाएगा। इसके लिए जो पैसा खर्च होगा, वह ग्रामीण विकास विभाग देगा और माना जा रहा है कि इस खर्च को निकालने के लिए खुद पंचायतें लोगों से पैसा जुटाएंगी। आने वाले समय में इस काम को अंजाम देने के लिए पंचायतें अपने स्तर पर कुछ सरचार्ज रखेंगी और पानी की एवज में बिल और सरचार्ज का हिसाब वही देखेंगी।
साथ ही पेयजल योजनाओं का उचित रखरखाव उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। ऐसी एक योजना सरकार के ध्यान में है और इसपर विचार किया जा रहा है। जलशक्ति विभाग ग्रामीण स्तर पर कई जगहों में अभी भी आउटसोर्स करके पेयजल योजनाएं चला रहा है।