ऊना में खनन पर एक साल तक प्रतिबंध, शिकायतों के चलते उठाया यह सख्त कदम, बनेगी कमेटी
विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे
शिकायतों के चलते उठाया सख्त कदम, उपायुक्त की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
प्रदेश के ऊना जिला में खनन करने पर एक साल तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शिमला सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊना जिला में अवैध खनन की बहुत शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ऊना जिला में उपायुक्त की अध्यक्षता में खनन के लिए कमेटी गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी के सुझाव पर खनन का निर्णय लिया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए एमफार्म भी क्यूआर कोड से स्कैन होगा। इसके अलावा अवैध खनन रोकने के लिए होमगार्ड के साथ मिलकर माइनिंग फोर्स तैनात की जाएगी। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं और राज्य सरकार ने अवैध खनन और खनिजों के परिवहन की जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर चौकियां स्थापित की हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को शिमला सचिवालय में प्रदेश में खनन गतिविधियों से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने कहा कि यह अवैध व्यापार अभी भी जारी है, क्योंकि उल्लंघनकर्ता अन्य वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से इन चौकियों को दरकिनार कर रहे हैं, जिसे रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि नालागढ़, ऊना, नूरपुर और पांवटा-साहिब जैसे क्षेत्र अवैध खनन के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं।