हिमाचल सरकार ने ई-टैक्सी पर 50 फीसदी सबसिडी जारी की, बेरोजगारों को फायदा

राज्य सरकार ने 30 और गाडिय़ों के लिए श्रम विभाग को दिए 2.50 करोड़
इससे पहले विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं 39 इलेक्ट्रिक टैक्सियां
योजना के संबंध में लेबर डिपार्टमेंट ही जारी करेगा कॉमन गाइडलाइन
हिमाचल सरकार ने इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना के लिए अढ़ाई करोड़ की सबसिडी श्रम विभाग को जारी कर दी है। यह पैसा विभाग को मिल गया है और अब इन गाडिय़ों के लिए भी फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की योजना को आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम के तहत काम तेज कर दिया है। इससे पहले अब तक इस योजना के तहत 39 इलेक्ट्रिक टैक्सियां विभागों के साथ अटैच हो चुकी हैं। अब दूसरे चरण में 30 और गाडिय़ां अटैक की जाएंगी, जिनका फ्लैग ऑफ जल्दी होगा। इस योजना के तहत कुल 50 फीसदी सबसिडी राज्य सरकार दे रही है, जो हर गाड़ी की कीमत से तय होती है। इस बार बजट में की गई घोषणा के बाद श्रम विभाग ने पैसे का मामला वित्त विभाग से उठाया था, जिसके बाद अढ़ाई करोड़ का बजट आ गया है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने एक और निर्णय लिया है।
इस स्कीम के लिए परिवहन विभाग, श्रम विभाग और वित्त विभाग तीन अलग-अलग स्तर पर काम करते हैं, लेकिन अब कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि कॉमन गाइडलाइन लेबर डिपार्टमेंट ही जारी करेगा। इससे पहले ट्रांसपोर्ट ने अपने स्तर पर अलग से निर्देश जारी किए हुए थे और श्रम विभाग ने अलग से। योजना के तहत नोडल डिपार्टमेंट श्रम एवं रोजगार विभाग ही है, इसलिए कैबिनेट ने आदेश दिए हैं कि यह विभाग ही इस योजना की कॉमन गाइडलाइन बनाएगा, ताकि कॉमन अप्रूवल ही दी जा सकें। ये इलेक्ट्रिक टैक्सियां राज्य में बेरोजगार युवाओं को दी जा रही हैं