पेंशनर्ज को कोर्ट जाने पर मजबूर कर रही सरकार

मीटिंग में पेंशनरों ने प्रदेश सरकार की नीति-नीयत पर भारी रोष और आक्रोश व्यक्त किया

विनोद ठाकुर ट्राइबल टुडे

हिमाचल बिजली बोर्ड पेंशनर वैलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार तथा बोर्ड प्रबंधकों पर कर्मचारियों तथा पेंशनरों को जनवरी, 2016 से देय संशोधित वेतनमान व पेंशन की बकाया राशि लेने हेतु उच्च न्यायालय में जाने को मजबूर करने का आरोप लगाया है। बड़सर में शुक्रवार के दिन ऐसासिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलीप सिंह ढटवालिया, उपाध्यक्ष सी.एस. चंदेल, जिला प्रधान केके कपिल तथा जिला सचिव लाल चंद परमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दिनांक 31 जुलाई 2024 के आदेश द्वारा स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि बकाया राशि का भुगतान केवल कोर्ट केस करने वालों को ही एकमुश्त किया जाएगा जबकि शेष लाखों कर्मचारियों व पैन्शनरों को बकाया देने बारे कोई फैसला नहीं किया जा रहा। प्रदेश सरकार उन्हें हाई कोर्ट के वकीलों को हजारों रुपए फीस देकर अपनी बकाया राशि लेने हेतु बाध्य कर रही है। सरकार के उपरोक्त आदेश के बाद सभी कर्मचारी व पेंशनर उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और सरकार को सबका बकाया 6 फीसदी ब्याज सहित देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेंशन कम्यूटेशन राशि की रिकवरी हेतु सरकार द्वारा वर्षों पहले 15 वर्ष का समय निर्धारित किया था जबकि मौजूदा ब्याज दरों के हिसाब से पंजाब व हरियाणा हाईका कोर्ट ने इसे 10 वर्ष 8 महीने निर्धारित किया है।

कई प्रदेशों में उपरोक्त आदेशों के मध्यनजर 11 वर्ष उपरांत इस रिकवरी को बंद कर दिया है। मगर प्रदेश सरकार इन आदेशों को लागू करवाने के लिए भी उनके कोर्ट में जाने का इंतजार कर रही है। इतना ही नहीं प्रदेश के सभी विभागों में ओपीएस लागू कर दी गई है मगर मुख्यमंत्री के बार-बार आश्वासनों के बावजूद बिजली बोर्ड में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। जुलाई, 2022 से देय 4 फीसदी डीए अपै्रल, 2024 से दिया मगर जुलाई, 2022 से मार्च, 2024 तक की बकाया राशि पर भी प्रदेश सरकार कुंडली मारकर बैठी है। जनवरी, 2023, जुलाई, 2023 और जनवरी, 2024 से देय 12 प्रतिशत डीए देय है, जबकि जुलाई, 2024 से अगली किस्त भी देय हो गई है। इसे प्रदेश सरकार की कर्मचारियों तथा पेंशनरों को उनके जायज हक देने में विफलता माने या प्रदेश सरकार का ‘व्यवस्था परिवर्तन’?। मीटिंग की अध्यक्षता जिला प्रधान केके कपिल ने की जिसमें जिला भर के पेंशनरों के साथ नादौन, बड़सर तथा हमीरपुर इकाईयों के पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलीप सिंह ढटवालिया, शर्मा विशेष रूप से सम्मिलित हुए।