साल 2026 तक नक्सलवाद साफ, सरेंडर पॉलिसी होगी अपडेट

रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक के दौरान बोले गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार को वामपंथी उग्रवाद पर उन्होंने समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि, अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ रुथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। समीक्षा बैठक में सात राज्यों के अफसरों के साथ शाह ने करीब चार घंटे तक बातचीत की। मीटिंग में अलग-अलग राज्यों के डीजीपी, पैरा मिलिट्री फोर्स के चीफ और राज्य सरकार के सचिवों को बुलाया गया था।

बैठक के बाद शाह ने कहा कि, वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चैलेंज है। शाह ने कहा कि, नक्सल प्रभावित जिलों में केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजना का सौ फीसदी काम हो, इसे लेकर बैठक में चर्चा हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं, उसकी प्रगति में जो अड़चन है, इसको दूर करने के लिए हमने मीटिंग की है। अमित शाह ने कहा कि, मेरी सभी वामपंथी उग्रवाद में लिप्त युवाओं से अपील है कि भारत सरकार आपके और आपके क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हथियार छोडि़ए और एक नए युग का आगाज हुआ है, इसको आप सभी मजबूती दीजिए। मैं आशा करता हूं कि हमने जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को हम नक्सलवाद की समस्या से मुक्त कराएंगे।

सरेंडर पॉलिसी होगी अपडेट

अमित शाह ने बताया कि शनिवार की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ फैसले लिए हैं। जो लोग वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रह गए हैं, उनको साक्षर बनाया जाएगा। चाहे उनकी आयु कोई भी हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा। साथ ही शाह ने कहा कि तेंदूपत्ता की खरीदी की पॉलिसी में भी हम परिवर्तन करेंगे और इसके साथ-साथ एनआईए की तर्ज पर एसआईए बनाकर इसे ताकतवर बनाएंगे। जो दोष सिद्धि का प्रमाण है, उसे भी बढ़ाएंगे। गृहमंत्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर पॉलिसी को भी अपडेट कर रही है, एक-दो महीने में इसकी घोषणा होगी।