भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज ने चंबा में की प्रेस कांफ्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना …..
नेक सिंह ठाकुर
चंबा। भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ जनक ने कहा कि जिस तरह से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चंबा जिले के खासकर जनजातीय क्षेत्र भरमौर की अनदेखी हो रही है उस लिहाज से यही माना जा रहा है कि वर्तमान सरकार जनजातीय क्षेत्र की जनता को कुछ भी नही समझती है। सरकार पर मूलभूत अधिकारों को छीनने का आरोप लगाते हुए डॉ जनक ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। मूलभूत अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने का पानी तक इस सरकार के कार्यकाल में जनजातीय क्षेत्र के लोगों को मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब तलब किया है कि सरकार का काम सिर्फ़ ठेकेदारों को डंगे देने का काम ही होता है। सरकार की यह जिम्मेदारी नही है कि खाली पड़े सरकारी विभागों के पदों को भी भरा जाए।
विधायक ने कहा कि हर लिहाज़ से अनदेखी की वजह से चंबा जिले में सरकार के ख़िलाफ़ माहौल बनता दिख रहा है। अगर वर्तमान सरकार ने चंंबा जिले की अनदेखी बंद नहीं की तो जनता को लामबंद करते हुए सड़कों पर उतरने में देर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश सरकारी विभागों में स्टाफ की कमी चल रही है जिसकी वजह से लोगों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों के हालात तो इतने बदत्तर हैं कि व्यवस्था को देखकर ऐज ए प्रतिनिधि उन्हें भी शर्मसार होना पड़ रहा है। उन्होंने पांगी के स्कूल के निरीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को नीचा दिखाने के लिए निरीक्षण नहीं किया है। उन्होंने तो यह निरीक्षण सरकार की आंखें खोलने के किया है ताकि सरकारी स्कूलों की वस्तुस्थिति के बारे में सरकार जानकर उसमें सुधार करें। उन्होंने कहा कि आगे भी स्कूलों के साथ-साथ सरकारी विभागों की वस्तुस्थिति जानने के लिए वह निरीक्षण जारी रखेंगे।
इस दौरान उन्होंने मणिमहेश यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मेले की अवधि बढ़ाने के लिए हालांकि मुख्यमंत्री ने संवेद्धांधिक मंजूरी दे दी है फिर भी वह इस मामले में वह मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। क्योंकि यात्रा की अवधि बढ़ने से आर्थिक तौर पर चंंबा जिले की जनता को इसका लाभ मिलने वाला है। साथ ही मनमाने ढंग से काम करने वाली जलविद्युत परियोजनाओं को उन्होंने नियमानुसार कार्य करने की चेतावनी देते हुए 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाने की बात कही है।
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